Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board
 
प्रस्तावना
सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धो के पालन हेतु बनाये जा रहे मेनुअल कि अद्यतन स्थिति

देश मे जम्मु एवम कश्मीर राज्य को छोड्कर सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 दि. 15 जुन 2005 से प्रभावशील हो गया है

अधिनियम का उदेश्य लोक प्राधिकारी द्वारा किये जा रहे कार्यो मे पारदर्शिता  के लिये नागरिको को सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तह्त सुचना उपलब्ध कराना है

अधिनियम की धारा 41 मे लोक प्राधिकारीयो द्वारा दी जाने वाली सुचना एवम समयावधि का निर्धारण किया गया है

 

 

अंतिम परिवर्तन : 23-Jul-2018